केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब 70 साल और इससे अधिक उम्र के लोग भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाइ) का लाभ उठा सकेंगे।
हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिसमें 70 साल और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को इस स्कीम के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया।
अनुमान के अनुसार, इस फैसले से करीब 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों को सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
क्या बुजुर्गों को कोई प्रीमियम चुकाना होगा?
आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना पूरी तरह से मुफ्त है, जिसका मतलब है कि पॉलिसीधारक को किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं चुकाना होगा।
इस योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यदि कोई बुजुर्ग पहले से इस योजना में शामिल है, तो उसे अतिरिक्त 5 लाख रुपये का टॉप-अप कवर मिलेगा। इसका मतलब है कि इस स्थिति में कवर बढ़कर 10 लाख रुपये हो जाएगा।
क्या पहले से दूसरी सरकारी हेल्थ स्कीम का लाभ ले रहे बुजुर्ग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं?
यदि कोई बुजुर्ग पहले से सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहा है, तो उसे आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए पहले अपनी मौजूदा योजना से बाहर निकलना होगा।
फिलहाल, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS), एक्स-सर्विसमैन कंट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS), आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) जैसी कई योजनाएं लागू हैं।
यदि कोई बुजुर्ग प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी या एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत आता है, तो उसे इन योजनाओं का लाभ जारी रहेगा।
यदि एक परिवार में दो बुजुर्ग हों तो क्या होगा?
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यदि किसी परिवार में 70 साल या इससे अधिक उम्र के दो बुजुर्ग सदस्य हैं, तो उन्हें 5 लाख रुपये के इस कवरेज को आपस में बांटना होगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए प्रारंभिक आवंटन 3,437 करोड़ रुपये रखा गया है। यह योजना डिमांड आधारित है, यानी जैसे-जैसे इस योजना की मांग बढ़ेगी, सरकार इसके लिए आवंटन बढ़ाएगी।
क्या राज्य सरकारों को इस योजना का खर्च उठाना होगा?
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अधिकतर राज्य सरकारों को इस योजना पर आने वाले कुल खर्च का 40 प्रतिशत हिस्सा वहन करना होगा। पहाड़ी राज्यों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में केंद्र सरकार इस खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा उठाएगी।
इस योजना के तहत 70 साल और इससे अधिक उम्र के सभी वर्गों के लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने से करोड़ों परिवारों को लाभ मिलेगा।
बुजुर्गों को स्वास्थ्य देखभाल की ज्यादा आवश्यकता होती है और उनके लिए हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम बहुत अधिक होता है। इस कारण से कई बुजुर्ग प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन अब उन्हें सरकार की योजना से सहायता मिलेगी।
